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Fact Check: शिक्षा मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय ग्रामीण युवा प्रशिक्षण और रोजगार योजना’ के तहत जारी की रोजगार अधिसूचना? PIB से जानें सच


Fact Check: शिक्षा मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण युवा प्रशिक्षण और रोजगार योजना' के तहत जारी की रोजगार अधिसूचना? PIB से जानें सच

फेक पोस्ट (Photograph Credit: PIB Truth Examine)

Truth Examine: सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ी कोई भी खबर की तरह फैलती हैं. ऐसी ही एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण युवा प्रशिक्षण और रोजगार योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा कथित रूप से जारी एक रोजगार अधिसूचना जारी की गई है और इसके पंजीकरण शुल्क के रूप में उम्मीदवारों से 1000 रुपये की मांग की जा रही है. PIB ने इस वायरल खबर की सच्चाई का पता लगाया है.

PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल मैसेज की सत्यता की जांच की. PIB ने बताया, “यह दावा फर्जी है. PIB ने अपने ट्वीट में लिखा, यह अधिसूचना फेक है. शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है. PIB ने फैक्ट चेक में इस मैसेज को पूरी तरह फर्जी और निराधार बताते हुए कहा, ‘ऐसी कोई योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है.’ Fact Check: सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है स्कूल-कॉलेज बंद करने और परीक्षा रद्द करने से संबंधित तस्वीर, PIB से जानें इसकी सच्चाई.

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों सरकार से संबंधित हर फेक न्यूज तेजी से फैल रही है. सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैलने से शासन-प्रशासन के सामने कई बार नई चुनौती खड़ी हो जाती है. जिसे देखते हुए भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय (PIB) फेक न्यूज के खिलाफ मुहिम चला रहा है. हर दिन पीआईबी झूठी खबरों का भंडाफोड़ करता है.

हम आपसे अपील करते है कि किसी भी ऑनलाइन खबर या पोस्ट पर विश्वास करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच जरुर कर लें. सोशल मीडिया पर ऐसी झूठी खबरों को शेयर करने से परहेज करें. साथ ही साथ अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें.

Truth examine

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Fact Check: शिक्षा मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण युवा प्रशिक्षण और रोजगार योजना' के तहत जारी की रोजगार अधिसूचना? PIB से जानें सच

Declare :

राष्ट्रीय ग्रामीण युवा प्रशिक्षण और रोजगार योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक रोजगार अधिसूचना जारी की गई है.

Conclusion :

शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है.




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